Thursday , 15 November 2018

अब लॉटरी सिस्टम की जगह ई-नीलामी प्रक्रिया से होगी शराब के ठेकों की नीलामी

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देहरादून – त्रिवेंद्र कैबिनेट की सोमवार को हुई बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी प्रदान कर दी गई।

प्रदेश में शराब की दुकानों का आवंटन अभी तक लाटरी से होता था। नई आबकारी नीति में इस व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है। शराब के ठेकों के लिए ई-नीलामी को अनिवार्य कर दिया गया है।

साथ ही कैबिनेट ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक को मंजूरी दे दी है, धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए सरकार लाई कड़ा कानून। आपराधिक श्रेणी में आएगा यदि कोई छल से धर्म परिवर्तित करेगा, 1 से 5 साल की सजा का रखा गया प्रावधान, अगर साजिशन लव जिहाद के तहत शादी हुई तो उसे माना जायेगा शून्य, धर्म बदलने के इछुक एक माह पूर्व डीएम को एफिडेविट देंगे।

नीचे जानिए कैबिनेट के अन्य फैसले-

  • बजट सत्र, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा, दोनों के लिए सीएम को किया गया अधिकृत।
  • वित्तीय अधिकारों का सरकार ने बढ़ाया विभागों का दायरा, वित्त हस्तिका में किया बदलाव, सामान्य ठेकों के लिए प्रशासनिक विभागाध्यक्ष को 100 फीसदी खर्च का मिला अधिकार।
  • पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के ढांचे को 7वें वेतनमान का दिया लाभ।
  • उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम में आपत्तियों के लिए डेढ़ साल का समय बढ़ाया।
  • मिड डे मील के लिए स्मार्ट किचन के लिए जमीन आवंटित, अक्षय पात्र योजना के तहत किचन बनाने के लिए 30 वर्ष के लिए दी जाएगी जमीन।
  • भूमि अर्जन अमीन और भूमि अध्याप्ति निरीक्षक की सेवा नियमवाली को मंजूरी।
  • महाधिवक्ता कार्यालय में सृजित पदों के लिए नियमावली लागू।उत्तराखण्ड अधीनस्थ आयोग के अध्यक्ष का वेतनमान बढ़ाया गया।
  • ब्रिडकुल के स्थाई कर्मियों को 7वें वेतनमान का मिला लाभ।
  • आबकारी अधिनियम में किया संसोधन, धारा 3 में हुआ बदलाव, भांग से पत्तों से बने उत्पादों को जोड़ा गया,
  • आबकारी में ई टेंडर होंगे, आबकारी का राजस्व लक्ष्य बढ़ाया, 2550 करोड़ का राजस्व लक्ष्य किया गया।
  • गौ वंशीय व महीस वंसीय प्रजनन अधिनियम को मंजूरी,
    प्राधिकरण का किया जाएगा गठन।
  • अनुदानित शिक्षण संस्थानों के फीस तय करने का जिम्मा संस्थानों को दिया गया।
  • अंतराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के संचालन के लिए सरकार का फैसला, 2.8 एकड़ जमीन दी जाएगी संचालक को, खेल गतिविधियों से प्राप्त राजस्व का 7.50 फीसदी सरकार को देना होगा, सरकार ने 30 साल की लीज का समय तय किया।
  • चकबंदी की 168-A धारा में हुआ संसोधन, 2005 से पहले के जमीन संबंधी मुकदमे वालों को दी छूट, स्टांप शुल्क देकर मिल जाएगा भूमि का अधिकार।
  • विश्व विद्यालयों में कुलसचिव, उप सचिव की नियुक्ति सरकार केंद्रीय नियमानुसार करेगी।
  • पेट्रोलियम विवि के नए विषयों को मिली मंजूरी,
    सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, दंत चिकित्सा, विधि समेत कई विषयों को मिली मंजूरी।
  • 2005 से पहले के संविदाकर्मियों को पेंशन नहीं देने के फैसले पर सरकार ने बनाया एक्ट।
  • प्रदेश में होम स्टे योजना लागू, 5 हजार होम स्टे विकसित करेगी सरकार, 3 साल तक संचालक को जीएसटी नहीं देना होगा, होम स्टे के लिए लैंड यूज बदलने की बाध्यता नहीं होगी, होम स्टे निर्माण के लिए सरकार भी देगी अनुदान।
  • निजी स्कूलों के लिए डीबीटी लागू, बच्चों के एकाउंट में आरटीई का पैसा सीधे आएगा।
  • वन रक्षकों के लिए केवल विज्ञान विषय की अनिवार्यता खत्म, विज्ञान के साथ कला वर्ग के अभ्यर्थी भी होंगे योग्य। पैरा मेडिकल के लिए एक बार मैरिट बनेगी।

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