Wednesday , 25 April 2018

फिल्हाल नगर निकाय विस्तारीकरण मामले पर रोक, जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

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हल्द्वानी- राज्य की बीजेपी सरकार को  हाई कोर्ट ने नगर निकाय के विस्तारीकरण मामले में बड़ा झटका दिया है। उच्च न्यायालय ने निकायों में सीमा विस्तार के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की एकल खंडपीठ ने परिसीमन पर आगे की कार्रवाई अंतरिम आदेश तक न करने के निर्देश सरकार को दिए हैं।

8 मार्च तक जवाब पेश करने को कहा

नगरपालिका चुनाव से पहले हाई कोर्ट की एकलपीठ ने ग्रामीण क्षेत्रों को पालिका में शामिल करने के मामले में राज्य सरकार से 8 मार्च तक जवाब पेश करने को कहा है। उच्च न्यायालय ने सोमवार को ग्राम पंचायतों को नगर पालिका और नगर निगम में शामिल करने संबंधी सरकार के फैसले से संबंधित याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि सरकार ने अबतक जो भी नोटिफिकेशन जारी किया है और कार्रवाई की है उसे आगे न बढ़ाया जाये।

कई ग्रामीणों ने दी सरकार के आदेश को कोर्ट में चुनौती

बता दें कि भवाली के संजय जोशी, हल्द्वानी के भोला दत्त भट्ट, ग्राम पंचायत बाबूगढ़, संघर्ष समिति कोटद्वार समेत प्रदेश के कई ग्रामीणों ने सरकार के आदेश को कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा है कि सरकार ने 20 नवंबर 2017 को नोटिफिकेशन जारी कर पंचायत को नगर पालिका में शामिल किये जाने के निर्देश दिए थे जो कि नगर पालिका के मानकों के अनुरूप नहीं है।

गौरतलब है कि भीमताल, बागेश्वर, उत्तरकाशी, देहरादून, हल्द्वानी सहित कई राजस्व गांवों को निकायों में शामिल किया गया है। इस पर आपत्तF दर्ज करते हुए याचिका में कहा गया है कि भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप ये गांव शहर से कई किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। वर्तमान में यहां सड़क समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है, इन गावों में रहने वाले काश्तकारों का जीवन कृषि पर ही निर्भर है ऐसे में राजनीतिक लाभ लेने की मंशा से सरकार ने सीमा विस्तार का नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायतों को विश्वास में नहीं लिया गया।

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