Wednesday , 15 August 2018

वित्त मंत्री प्रकाश पन्त ने 15 वें वित् आयोग की बैठक में अध्यक्षता की

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वित्त मंत्री प्रकाश पन्त की अध्यक्षता में संसाधन वृद्धि एवं 15वें वित्त आयोग को भेजे जाने वाली सूचना विषयक बैठक सचिवालय सभागार में संपन्न हुई।

बैठक में वित्त मंत्री पंत ने समस्त विभागों को 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर वांछित सूचनाएं 31 जनवरी, 2018 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने ऐसे विभाग जिनके द्वारा सेवा सुगम करने, सेवा में प्रमाणिकता लाने, व्यय नियंत्रण में किये जा रहे प्रयास और उपलब्धि बढ़ाने के लिये प्रयास किये जा रहे है, से संबंधित प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने आगामी वर्ष के लिये खनन, आबकारी, वाणिज्य कर, स्टाॅम्प एवं निबंधक, वन एवं पर्यावरण, सिंचाई, परिवहन एवं ऊर्जा विभागों को वित्तीय संसाधन बढ़ाकर 16 हजार 20 करोड़ करने का लक्ष्य निर्धारित किया। इस वित्तीय वर्ष में इन विभागों के लिये 15 हजार 57 करोड़ रूपये का लक्ष्य निर्धारित था, जिसमें माह दिसम्बर, 2017 तक आबकारी विभाग द्वारा 1843 करोड़, खनन विभाग द्वारा 266 करोड़, स्टाॅम्प एवं निबंधक द्वारा 652 करोड़, वाणिज्य कर द्वारा 5759 करोड़, परिवहन द्वारा 501 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त की जा चुकी है, जिसकी समीक्षा करते हुए वित्त मंत्री द्वारा समस्त विभागों को 15 से 20 प्रतिशत लक्ष्य बढ़ाने के निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में गत वर्ष की अपेक्षा अब तक आर्थिक संसाधन प्राप्ति में आबकारी विभाग द्वारा 12 प्रतिशत, खनन विभाग द्वारा 25 प्रतिशत, स्टाॅम्प एवं निबंधक द्वारा 03 प्रतिशत, वाणिज्य कर विभाग द्वारा 12 प्रतिशत तथा परिवहन विभाग द्वारा 24.4 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। आगामी वर्ष में आबकारी के लिये 2550 करोड़, परिवहन के लिये 700 करोड़, खनन के लिये 550 करोड़, वाणिज्य के लिये 7600 करोड़ की आर्थिक संसाधन प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश का 70 प्रतिशत भू-भाग वनक्षेत्र होने के कारण भारत सरकार द्वारा योजना के बजट में 02 प्रतिशत अंश ग्रीन बोनस के रूप में दिये जाने का अनुरोध किया गया है। वित्त मंत्री कहना था कि प्रदेश की विषम भौगौलिक परिस्थितियों के कारण यहां आर्थिक संसाधन कम है। तथा 70 प्रतिशत वनाच्छादित प्रदेश होने के कारण विश्व के पर्यावरण की में उत्तराखण्ड का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने केन्द्र सरकार से योजना के बजट का 02 प्रतिशत अंश ग्रीन बोनस के रूप में दिये जाने का आग्रह किया। वित्त मंत्री ने आगामी वित्तीय वर्ष में आर्थिक संसाधन बढ़ाने के लिये खनन, आबकारी, वाणिज्य कर, स्टाॅम्प एवं निबंधक, वन एवं पर्यावरण, सिंचाई, परिवहन एवं ऊर्जा विभागों पर 15 से 20 प्रतिशत वृद्धि करने का लक्ष्य दिया तथा इस वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिये। वित्त मंत्री ने वन निगम के आर्थिक संसाधन में वृद्धि के लिये अलग से बैठक आयोजित करने के निर्देश अपर मुख्य सचिव डाॅ० रणवीर सिंह को दिये।

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